देहरादून बार एसोसिएशन की संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि बार एसोसिएशन से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी।
मुलाकात के दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा और बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने नया जिला न्यायालय परिसर में आवंटित भूमि, पुराने जिला जजी परिसर की जमीन को अधिवक्ताओं के पक्ष में हस्तांतरित करने तथा दोनों स्थानों पर अधिवक्ता चैंबर निर्माण जैसे मुद्दे रखे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समस्याओं का समाधान संवाद और सहयोग के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य निर्माण आंदोलन में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से आंदोलन समाप्त करने की अपेक्षा जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं की संयुक्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर किसी आर्किटेक्ट को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सभी के लिए स्वीकार्य समाधान खोजा जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट और संबंधित बिंदुओं को कैबिनेट में रखकर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी और उन्होंने सुझाव दिया कि सांसदों एवं विधायकों से भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस दिशा में पहल करेंगे।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट दिखाई दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह सहित बार एसोसिएशन के अधिवक्ता राजबीर सिंह बिष्ट, मनमोहन लाम्बा, चन्द्रशेखर तिवारी, राजीव शर्मा, राजेश कुमार आर्य, अनुज शर्मा, अनिल पंडित, रंजन सोलंकी और भानु प्रताप सिसोदिया मौजूद रहे।
